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बहराइच : गॉव की तस्वीर व लोगों की तकदीर बदलने का कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री,07 ग्रामों के 113 लोगों को वितरित किये गये घरौनी अभिलेख

बहराइच : गॉव की तस्वीर व लोगों की तकदीर बदलने का कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री,07 ग्रामों के 113 लोगों को वितरित किये गये घरौनी अभिलेख


के.के.मिश्रा बहराइच

बहराइच 25 जून। लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार मा. मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ‘‘स्वामित्व योजना’’ के अन्तर्गत तैयार किये गये ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) के डिजिटल एवं भौतिक अभिलेखों के वितरण कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट सहित समस्त तहसीलों के सभागार में सजीव प्रसारण किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सांसद बहराइच अक्षयवरलाल गोंड द्वारा एम.एल.सी. डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी, विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी, जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र, मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, मुख्य राजस्व अधिकारी अवघेश कुमार मिश्रा के साथ तहसील सदर बहराइच के 07 ग्रामों के 113 लोगों को घरौनी का वितरण किया गया।

मुख्य अतिथि सांसद बहराइच ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी गॉव की तस्वीर व लोगों की तकदीर बदलने का कार्य कर रहे हैं। गॉधी जी के ग्राम स्वराज व पंड़ित दीन दयाल उपाध्याय के अन्त्योदय के सपने को साकार करने का कार्य केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। श्री गोंड ने कहा कि समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उसका हक दिलाये जाने के उद्देश्य से आवास, गैस कनेक्शन, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, खाद्यान्न के साथ-साथ जनस्वास्थ्य को दृष्टिगत रखरते हुए अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में ‘‘स्वामित्व योजना’’ के सहारे ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) भी तैयार की जा रही है।

इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र ने बताया कि सभी ग्रामों में ग्रामीण आबादी के भवन मालिकों को भवन का स्वामित्व कार्ड बनाने, सम्पत्ति रजिस्टर बनाने, सम्पत्ति कर वसूली, ऋण सुविधा उपलब्ध कराने तथा आबादी से सम्बन्धित विवादों को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आबादीयुक्त भूमियों में भवन मालिकों को स्वामित्व दिये जाने के उद्देश्य से यह महत्वाकांक्षी योजना लागू की गयी है।
डीएम डॉ. चन्द्र ने बताया कि जनपद के प्रत्येक ग्रामीण ग्राम की आबादीयुक्त भूमि के भवनों के मालिकों को स्वामित्व देते हुए घरौनी (आबादी की खतौनी) बनायी जायेगी तथा आबादी का अद्यतन भू-चित्र भारत सरकार के भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन मैपिंग के माध्यम से तैयार करने व पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम के सम्पत्ति रजिस्टर में अंकित करने व सम्पत्ति रजिस्टर का अद्यतन तैयार किया जायेगा। डॉ. सिंह ने बताया कि घरौनी अभिलेख व अद्यतन भू-चित्र तैयार हो जाने के उपरान्त आबादी के समस्त विवाद, समूल/जड़ से समाप्त हो जायेंगे क्योंकि यह सर्वमान्य बिन्दु है कि आबादी के विवाद दीवानी न्यायालय में बहुत लम्बे समय तक चलते रहते है इस कारण से आबादी के विवादों की सदैव समस्या बनी रहती है।
डीएम डॉ. चन्द्र ने बताया कि जनपद में स्वामित्व योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण के 713 राजस्व ग्रामो में ड्रोन सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसमें अब तक 374 राजस्व ग्रामों में घरौनी वितरण का कार्य सम्पन्न हो चुका है। इसके अन्तर्गत लगभग 1,73.837 परिवार लाभान्वित हो चुके है। अवशेष 401 राजस्व ग्रामों में 31 दिसम्बर 2022 तक ड्रोन सर्वे पूर्ण कर लिया जायेगा। डॉ. चन्द्र ने बताया कि तहसील सदर के 79 ग्रामों में तहसील नानपारा के 130 ग्राम, कैसरगंज के 110, महसी के 55 राजस्व ग्रामों में घरौनी का वितरण किया जा चुका है। तहसील पयागपुर व मिहींपुरवा में भी ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। अब तक तहसील पयागपुर में 72 व मिहीपुरवा के 37 राजस्व ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सुभाष सिंह धामी, प्रशिक्षु पीसीएस अमन देओय, तहसीलदार राज कुमार बैठा, नायब तहसीलदार हबीबुर्रहमान, सांख्यकीय अधिकारी नरेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू के प्रतिनिधि दिनेश सिंह सहित अन्य सम्बन्धित व लाभार्थीगण मौजूद रहे।

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